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IAF, defence minister at odds over theatre command. Days after defence minister Nirmala Sitharaman said the government wanted the military to move towards...
Mayawati is best placed to be a sutradhar, and not the protagonist. If she were to declare she’s not in the race for the post of PM, her status as the tallest Dalit leader would make her the real power broker of opposition unity.
For an industry globally classified as hazardous, protections such as health insurance and a provident fund for workers are necessities. In Sivakasi, they remain elusive.
The industry forecasts exports are set to grow 16% in 2025-26, boosted by surplus domestic production and a drive to push into 26 underserved global markets with strong potential.
Indigenisation level will progressively increase up to 60 percent with key sub-assemblies, electronics and mechanical parts being manufactured locally.
It is a brilliant, reasonably priced, and mostly homemade aircraft with a stellar safety record; only two crashes in 24 years since its first flight. But its crash is a moment of introspection.
स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लाल किले से दिए गए संबोधन को बसपा सुप्रीमों ने पूर्ण रुप से राजनीतिक शैली का चुनावी भाषण बताया। उन्होंने कहा कि इस लम्बे-चौड़े भाषण से सवा सौ करोड़ आबादी वाले देश को ना तो नई ऊर्जा मिली और ना ही कोई नई उम्मीद। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश की आम जनता को उसके जान-माल व मजहब की सुरक्षा की अति-महत्त्वपूर्ण संवैधानिक गारंटी का आश्वासन देना भी भूल गए जबकि यह आज देश की आवश्यकता नम्बर वन बन गई है।
Mayawati ji said true point. The Up Government are the west of the Money in name of Employment.And Government should fill the instant vacancy of employment by the state government.
डॉ. अम्बेडकर और माता रमाबाई की कहानी ,जो आपको रुला के रख देगी
स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लाल किले से दिए गए संबोधन को बसपा सुप्रीमों ने पूर्ण रुप से राजनीतिक शैली का चुनावी भाषण बताया। उन्होंने कहा कि इस लम्बे-चौड़े भाषण से सवा सौ करोड़ आबादी वाले देश को ना तो नई ऊर्जा मिली और ना ही कोई नई उम्मीद। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश की आम जनता को उसके जान-माल व मजहब की सुरक्षा की अति-महत्त्वपूर्ण संवैधानिक गारंटी का आश्वासन देना भी भूल गए जबकि यह आज देश की आवश्यकता नम्बर वन बन गई है।