In Ujjain case, SC merely approved the temple authority’s adoption of suggestion made by an expert body to protect the stone structure from deterioration.
All previous NGT orders, including on odd-even exemptions, will stand; Delhi, UP, Punjab, and Haryana asked to chalk out comprehensive action plan in two weeks.
Driving an electric vehicle for months, the Hyundai IONIQ5, BMW iX and now the Kia Carens Clavis electric, has convinced me of the viability of EVs for city and mid-range commutes.
With the US-India trade deal yet to get done, rupee depreciation may be helping to mitigate India’s loss of competitiveness. The other problem is extreme despondence among overseas equity investors.
Of the total package, $649 million will be utilised for additional hardware, software, and support services, and the remaining for Major Defence Equipment (MDE).
Don’t blame misfortune. This is colossal incompetence and insensitivity. So bad, heads would have rolled even in the old PSU-era Indian Airlines and Air India.
I agree with Enakshi totally. Death penalty will only push the crime under the carpet and the matter of rape would never get repported. Justice is delivered with implementation of the act . The rocess of delivering Justice must be a process of healing .
मै बिलकुल सहमत हूँ…हमें मौजूदा कानूनों का सशक्तिकरण और उनका पालन चाहिए ….नए कानून नहीं …पिछले दिनों कई राज्य सरकारों नें 12 वर्ष से कम की बच्चियों के साथ बालात्कार करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया ….पिछले दिनों महिला विकास विभाग ने भी बलात्कार के लिए मृत्यु दंड की मांग करी…..यह निर्णय यह आभास देता है कि बच्चों के साथ बढ़ते बलात्कार और हिंसा का कारण सजा का कम सख्त होना है ….. समाज में भी यह धारणा बढ़ती जा रही है…यह सच नहीं है…बच्चों के साथ बढ़ती हिंसा का असली कारण conviction rate कम होना और बच्चो के लिए सुरक्षा तंत्र कमजोर होना है …कही भी यह प्रमाण नहीं है कि सजा सख्त करने से अपराध कम हुआ है …सरकार और समाज बच्चों का सुरक्षा तंत्र मजबूत करने को काम करें …महिलाओं के लिए भी इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है ….यह एक मुश्किल काम है…सरकार मुश्किल काम से बचने के लिए सजा सख्त करके यह आभास देना चाहती है कि वह इस मुद्दे पर गंभीर है…अगर ऐसा होता तो लगभग हर सरकार द्वारा बच्चो की सुरक्षा के लिए बजट कम नहीं किया जाता……. मैं एक बार फिर दोहराऊँगा कि अगर आप और सरकारें वास्तव में बच्चों के प्रति बढ़ती हिंसा की वारदातों के प्रति गंभीर तो बच्चो के लिए सुरक्षा तंत्र मजबूत करें ……कानूनों और नीतियों का बेहतर पालन करे ….इन सबके लिए बजट बढ़ाएं …कृपया नए नए कानून बना कर या सजाओं को सख्त बना कर यह आभास देने की कोशिश न करे कि आप गंभीर हैं
मैं लेखिका से बिलकुल सहमत हूँ…हमें मौजूदा कानूनों का सशक्तिकरण और उनका पालन चाहिए ….नए कानून नहीं …पिछले दिनों कई राज्य सरकारों नें 12 वर्ष से कम की बच्चियों के साथ बालात्कार करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया ….पिछले दिनों महिला विकास विभाग ने भी बलात्कार के लिए मृत्यु दंड की मांग करी…..यह निर्णय यह आभास देता है कि बच्चों के साथ बढ़ते बलात्कार और हिंसा का कारण सजा का कम सख्त होना है ….. समाज में भी यह धारणा बढ़ती जा रही है…यह सच नहीं है…बच्चों के साथ बढ़ती हिंसा का असली कारण conviction rate कम होना और बच्चो के लिए सुरक्षा तंत्र कमजोर होना है …कही भी यह प्रमाण नहीं है कि सजा सख्त करने से अपराध कम हुआ है …सरकार और समाज बच्चों का सुरक्षा तंत्र मजबूत करने को काम करें …महिलाओं के लिए भी इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है ….यह एक मुश्किल काम है…सरकार मुश्किल काम से बचने के लिए सजा सख्त करके यह आभास देना चाहती है कि वह इस मुद्दे पर गंभीर है…अगर ऐसा होता तो लगभग हर सरकार द्वारा बच्चो की सुरक्षा के लिए बजट कम नहीं किया जाता……. मैं एक बार फिर दोहराऊँगा कि अगर आप और सरकारें वास्तव में बच्चों के प्रति बढ़ती हिंसा की वारदातों के प्रति गंभीर तो बच्चो के लिए सुरक्षा तंत्र मजबूत करें ……कानूनों और नीतियों का बेहतर पालन करे ….इन सबके लिए बजट बढ़ाएं …कृपया नए नए कानून बना कर या सजाओं को सख्त बना कर यह आभास देने की कोशिश न करे कि आप गंभीर हैं
I agree with Enakshi. First and foremost we have to remember that Law is only a tool and can never be the only solution. For our children we need everyone’s collective ownership and conscientiousness. Implementation of existing laws in the right spirit is the key to ensuring rights of our children
Enakshi has so crisply put down what has been on my mind since quite some time…thank you. The present need is to appoint skilled / qualified human resources to improve the situation of children. Such appointments will result in optimum implementation of different child-protection legislations prevailing in the country. Instead of investing in implementation of existing laws, the state is attempting to soothe public anger to horrific sexual offences against children by harshening punishment, which Enakshi has correctly reflected is counter-productive. Death penalty and sex offender’s registry is not the answer! It is most alarming when the state, despite contrary views, continues to pass reactionary legislations in the name of ‘child protection’. Rejection of opinion expressed by those working with children, makes one doubt whether the state is truly concerned with ‘child protection’. Legislation should be framed on rationale, and not sensation. Anyways, legislation is not the solution to all child-related problems. The state’s focus, in the interest of children, should be on preventive and rehabilitative measures, and not on enacting fresh legislation. It is difficult to understand how child rights practitioners, especially those with the experience of Kailash Satyarthi, believe otherwise.
I fail to understand how a new tribunal will help in protection of our children. We have best laws of the world, it is the political will and resources to help children and families, keeping them safe, giving education should be asked for. We need to train the minds of our police, judges and each and everyone who works with children as how we can protect them and where they can go asking for justice right in the beginning. Understand, children are our next generation and what kind of generation are we making, by abusing and neglecting them.
Enakshi, this is surely raising the hornest nest for which you I admire your grit. In the name of “child protection” and “friends of Children” we need to ask ourselves if we are doing more harm to the cause of children. There is so much on the ground, if implemented, we may not need any new Body or Law. Vying for the blood does not protect the children. I fail to understand why do individuals want to pamper their egos at the cost of children.
Bharti Sharma
I am glad and thankful to you Enakshi Ganguly that you decided to say it loud and clear. All of us engaged workers on child protection at the ground felt uncomfortable when the News started Nobel Laurete demanding a new institution. We are yet to heal from that horrible child labour law and then this new Trafficking law (which is a dreamer’s dream of flowery things and devoid of any touch to reality). It aches when our leaders like our very own Nobel Laureate ( who got it for his work on children of Mother India ) come forth with such poorly conceived and populist thoughts for child protection. Every one is sick of these new laws and ideas and institutions, which everyone celebrates and competes to take credit for and then implementation is back to zero as always . When will we have courage to call for showing political will to implement already existing laws? Then we have likes of our Delhi Commission of Women whose thought process cannot go beyond asking for Death Penalty for Protecting Children from Sexual offences. Then we have our National Commission for Women and National Commission for Protection of Child Rights , for whom, what ever is happening in Kathua in J&K is merely a question of jurisdiction for speaking and intervening. Propel can go up-to Syria to speak for children but Kathua and Unnao are out of jurisdiction! What a farce!
I agree with Enakshi totally. Death penalty will only push the crime under the carpet and the matter of rape would never get repported. Justice is delivered with implementation of the act . The rocess of delivering Justice must be a process of healing .
मै बिलकुल सहमत हूँ…हमें मौजूदा कानूनों का सशक्तिकरण और उनका पालन चाहिए ….नए कानून नहीं …पिछले दिनों कई राज्य सरकारों नें 12 वर्ष से कम की बच्चियों के साथ बालात्कार करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया ….पिछले दिनों महिला विकास विभाग ने भी बलात्कार के लिए मृत्यु दंड की मांग करी…..यह निर्णय यह आभास देता है कि बच्चों के साथ बढ़ते बलात्कार और हिंसा का कारण सजा का कम सख्त होना है ….. समाज में भी यह धारणा बढ़ती जा रही है…यह सच नहीं है…बच्चों के साथ बढ़ती हिंसा का असली कारण conviction rate कम होना और बच्चो के लिए सुरक्षा तंत्र कमजोर होना है …कही भी यह प्रमाण नहीं है कि सजा सख्त करने से अपराध कम हुआ है …सरकार और समाज बच्चों का सुरक्षा तंत्र मजबूत करने को काम करें …महिलाओं के लिए भी इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है ….यह एक मुश्किल काम है…सरकार मुश्किल काम से बचने के लिए सजा सख्त करके यह आभास देना चाहती है कि वह इस मुद्दे पर गंभीर है…अगर ऐसा होता तो लगभग हर सरकार द्वारा बच्चो की सुरक्षा के लिए बजट कम नहीं किया जाता……. मैं एक बार फिर दोहराऊँगा कि अगर आप और सरकारें वास्तव में बच्चों के प्रति बढ़ती हिंसा की वारदातों के प्रति गंभीर तो बच्चो के लिए सुरक्षा तंत्र मजबूत करें ……कानूनों और नीतियों का बेहतर पालन करे ….इन सबके लिए बजट बढ़ाएं …कृपया नए नए कानून बना कर या सजाओं को सख्त बना कर यह आभास देने की कोशिश न करे कि आप गंभीर हैं
मैं लेखिका से बिलकुल सहमत हूँ…हमें मौजूदा कानूनों का सशक्तिकरण और उनका पालन चाहिए ….नए कानून नहीं …पिछले दिनों कई राज्य सरकारों नें 12 वर्ष से कम की बच्चियों के साथ बालात्कार करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया ….पिछले दिनों महिला विकास विभाग ने भी बलात्कार के लिए मृत्यु दंड की मांग करी…..यह निर्णय यह आभास देता है कि बच्चों के साथ बढ़ते बलात्कार और हिंसा का कारण सजा का कम सख्त होना है ….. समाज में भी यह धारणा बढ़ती जा रही है…यह सच नहीं है…बच्चों के साथ बढ़ती हिंसा का असली कारण conviction rate कम होना और बच्चो के लिए सुरक्षा तंत्र कमजोर होना है …कही भी यह प्रमाण नहीं है कि सजा सख्त करने से अपराध कम हुआ है …सरकार और समाज बच्चों का सुरक्षा तंत्र मजबूत करने को काम करें …महिलाओं के लिए भी इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है ….यह एक मुश्किल काम है…सरकार मुश्किल काम से बचने के लिए सजा सख्त करके यह आभास देना चाहती है कि वह इस मुद्दे पर गंभीर है…अगर ऐसा होता तो लगभग हर सरकार द्वारा बच्चो की सुरक्षा के लिए बजट कम नहीं किया जाता……. मैं एक बार फिर दोहराऊँगा कि अगर आप और सरकारें वास्तव में बच्चों के प्रति बढ़ती हिंसा की वारदातों के प्रति गंभीर तो बच्चो के लिए सुरक्षा तंत्र मजबूत करें ……कानूनों और नीतियों का बेहतर पालन करे ….इन सबके लिए बजट बढ़ाएं …कृपया नए नए कानून बना कर या सजाओं को सख्त बना कर यह आभास देने की कोशिश न करे कि आप गंभीर हैं
I agree with Enakshi. First and foremost we have to remember that Law is only a tool and can never be the only solution. For our children we need everyone’s collective ownership and conscientiousness. Implementation of existing laws in the right spirit is the key to ensuring rights of our children
Enakshi has so crisply put down what has been on my mind since quite some time…thank you. The present need is to appoint skilled / qualified human resources to improve the situation of children. Such appointments will result in optimum implementation of different child-protection legislations prevailing in the country. Instead of investing in implementation of existing laws, the state is attempting to soothe public anger to horrific sexual offences against children by harshening punishment, which Enakshi has correctly reflected is counter-productive. Death penalty and sex offender’s registry is not the answer! It is most alarming when the state, despite contrary views, continues to pass reactionary legislations in the name of ‘child protection’. Rejection of opinion expressed by those working with children, makes one doubt whether the state is truly concerned with ‘child protection’. Legislation should be framed on rationale, and not sensation. Anyways, legislation is not the solution to all child-related problems. The state’s focus, in the interest of children, should be on preventive and rehabilitative measures, and not on enacting fresh legislation. It is difficult to understand how child rights practitioners, especially those with the experience of Kailash Satyarthi, believe otherwise.
I fail to understand how a new tribunal will help in protection of our children. We have best laws of the world, it is the political will and resources to help children and families, keeping them safe, giving education should be asked for. We need to train the minds of our police, judges and each and everyone who works with children as how we can protect them and where they can go asking for justice right in the beginning. Understand, children are our next generation and what kind of generation are we making, by abusing and neglecting them.
Enakshi, this is surely raising the hornest nest for which you I admire your grit. In the name of “child protection” and “friends of Children” we need to ask ourselves if we are doing more harm to the cause of children. There is so much on the ground, if implemented, we may not need any new Body or Law. Vying for the blood does not protect the children. I fail to understand why do individuals want to pamper their egos at the cost of children.
Bharti Sharma
I am glad and thankful to you Enakshi Ganguly that you decided to say it loud and clear. All of us engaged workers on child protection at the ground felt uncomfortable when the News started Nobel Laurete demanding a new institution. We are yet to heal from that horrible child labour law and then this new Trafficking law (which is a dreamer’s dream of flowery things and devoid of any touch to reality). It aches when our leaders like our very own Nobel Laureate ( who got it for his work on children of Mother India ) come forth with such poorly conceived and populist thoughts for child protection. Every one is sick of these new laws and ideas and institutions, which everyone celebrates and competes to take credit for and then implementation is back to zero as always . When will we have courage to call for showing political will to implement already existing laws? Then we have likes of our Delhi Commission of Women whose thought process cannot go beyond asking for Death Penalty for Protecting Children from Sexual offences. Then we have our National Commission for Women and National Commission for Protection of Child Rights , for whom, what ever is happening in Kathua in J&K is merely a question of jurisdiction for speaking and intervening. Propel can go up-to Syria to speak for children but Kathua and Unnao are out of jurisdiction! What a farce!